‘न्यूनतम आय गारंटी कानून’ के लागू होने से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी. इस योजना के लिए अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के बजट का प्रवाधान किया है. राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी लागू करने वाला पहला राज्य है.
केंद्र और राज्य सरकारें पेंशनर्स को समय पर तोहफा देती रहती हैं. इस बार राजस्थान की सरकार ने राज्य के पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. राजस्थान (Rajasthan) के पेंशनर्स की पेंशन अब साल में दो बार बढ़ेगी. सरकार जुलाई के महीने में पांच फीसदी और जनवरी में 10 फीसदी की बढ़ोतरी पेंशन में बढ़ोतरी करेग. पेंशन में होने वाली इस बढ़ोतरी का कारण ‘न्यूनतम आय गारंटी कानून'(Minimum Income Guarantee)है. इस कानून को लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है. इस कानून के लागू होने से राज्य के कर्मचारियों की पेंशन साल में दो बार बढ़ेगी.
दो बार बढ़ेगी कर्मचारियों सैलरी
‘न्यूनतम आय गारंटी कानून’ के लागू होने से राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी दी जाएगी. सरकार ने बताया कि कर्मचारियों की सैलरी साल में दो बार बढ़ाई जाएगी. पेंशन लेने के एक साल बाद ही पेंशन में बढ़ोतरी होगी. यानी जिस दिन पेंशन मंजूर होगी, उसके एक साल बाद ही इसमें 15 फीसदी की बढ़ोतरी की जाएगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में भी होगी बढ़ोतरी
सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15 फीसदी बढ़ाना अनिवार्य होगा. इसके जरिए बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन को 15 फीसदी तक बढ़ाया जा सकेगा. सरकार ने कहा है कि जरूरतमंदों को न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन दी जाएगी. न्यूनतम आय गारंटी योजना में बुजुर्ग, विधवा, एकल महिला को कम से कम एक हजार रुपये महीने पेंशन देने की बात सरकार ने कही है. पेंशन की बढ़ोतरी की आधार राशि 1000 रुपये होगी. इसी आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी सरकार करेगी.
सरकार ने अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया
सरकार ने अपनी इस योजना के लिए अतिरिक्त 2500 करोड़ रुपये के बजट का प्रवाधान किया है. न्यूनतम आय गारंटी की निगरानी के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है. ये बोर्ड समय समय पर योजना की निगरानी करेगा. इसमें रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज सेक्रेटरी, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, प्लानिंग डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, फाइनेंस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी, सेल्फ गवर्मेंट डिपार्टमेंट सेक्रेटरी आदी होंगे.
125 दिनों के लिए रोजगार की गांरटी
विधानसभा में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करवाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है. राज्य में मनरेगा के 100 दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा. पहले मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में साल में 100 दिन काम मिलता था. अब इसमें 25 दिन अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है. इससे अब रोजगार की तलाश करने वालों को अतिरिक्त रोजगार के मौके मिलेंगे.
